प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक में बडा फैसला लेते हुए एक साल तक सांसदों की सैलरी 30 प्रतिशत कम करने का निर्णय किया है। कोरोना वायरस के मामले देश में बढते जा रहे हैं। भारत में अबतक इस 4200 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 109 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज देशव्यापी लॉकडाउन का 13वां दिन है।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी सांसदों के कम सैलरी लेने को मंजूरी मिल गई है। पीएम, मंत्री और सभी सांसद 30 फीसदी कम सैलरी लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी शामिल हैं।
सांसद निधि 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है।सांसद अगले एक साल तक 30 प्रतिशत कम सैलरी लेंगे और सांसद निधि का पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से यह फैसला लागू होगा। एक साल तक सांसदों की सैलरी और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।