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मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र का विरोध, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे की अगुवाई में आंदोलन हो रहा है। बीते करीब सात महीने से आंदोलन के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर हुई है। दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं।

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ताजा घटनाक्रम में मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ पीआईएल दायर कर इस फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है। मामले में छह फरवरी को सुनवाई हो सकती है।

मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र का विरोध, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका

रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को ‘ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन’ के अध्यक्ष ने जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता मंगेश ससाने खुद को ‘ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन’ का प्रमुख बताते हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ‘प्रभावित’ कर रही है।

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