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लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा कर उनकी तत्परता से पैरवी सुनिश्चित करने और जिन मामलों में स्थगन आदेश लागू हैं, उन्हें निरस्त कराने की सख्त हिदायत दी।
मंत्री ने वसूली से जुड़े मामलों में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की व्यवस्था को पुनः लागू करने पर विचार का निर्देश दिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत नवीनतम प्रस्ताव तैयार करने का आदेश देते हुए उन्होंने जोर दिया कि शासन स्तर से स्वीकृत वित्तीय प्रावधानों का 100% व्यय सुनिश्चित हो।
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उन्होंने कहा कि योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। बैठक में प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर, सचिव प्रांजल यादव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-दया शंकर चौधरी
