राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी का हुआ पुनर्गठन

● कोरोना संक्रमण के चलते कार्यकारिणी का आकार घटाया गया।
● 15 जनवरी के प्रस्तावित आंदोलन से पहले कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया।
● महिलाओं को संयुक्त परिषद में दी गई अहम जिम्मेदारी।

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति से जानकारी दी कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन कोरोना काल के दौरान वर्चुअल बैठक के माध्यम से 9 मई 2021 को संपन्न हुआ था। वर्तमान में कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण के दृष्टिगत एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करके उसका आकार छोटा किया गया है। पहले परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी में 150 पदाधिकारी एवं सदस्य थे जबकि पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या कुल 62 तक सीमित रखी गई है।

संयुक्त परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं को उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर रखा गया है। श्रीमती रेनू मिश्रा को महामंत्री मुख्यालय, श्रीमती अजय लक्ष्मी को संयुक्त परिषद का वित्त मंत्री, श्रीमती कुसुम लता यादव को संयुक्त मंत्री, श्रीमती अपर्णा अवस्थी को अध्यक्ष कानपुर मंडल, श्रीमती श्वेता शुक्ला को मंत्री लखनऊ मंडल, श्रीमती प्रीति पांडे को अयोध्या मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्यकारिणी में उपाध्यक्षों की संख्या भी 28 से घटाकर 11 कर दी गई है। सभी उपाध्यक्षों के बीच कार्य का वितरण कर दिया गया है। प्रत्येक उपाध्यक्ष 6 से 7 जिलों का उत्तरदायित्व देखेंगे। इनका सहयोग करने के लिए संयुक्त परिषद में तीन संगठन मंत्री भी रखे गए हैं, जबकि कार्यों के प्रचार पसार के लिए श्री राजेश निराला मीडिया प्रभारी का कार्यभार देखेंगे।

जे.एन. तिवारी ने बताया है कि कार्यकारिणी का पुनर्गठन संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। चुनाव के दौरान संयुक्त परिषद द्वारा जो भी आंदोलन प्रस्तावित होगा उसको सफल बनाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व सभी पदाधिकारियों में बांटा गया है, ताकि आंदोलन शत-प्रतिशत सफल रहे। पुनर्गठित कार्यकारिणी में स्थान पाए हुए सभी पदाधिकारियों को संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी एवं महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने बधाई दिया है। जे.एन. तिवारी ने यह भी कहा है कि जो लोग पुनर्गठित कार्यकारिणी में स्थान नहीं पा सके वह अपने जनपदों के संगठन एवं अपने विभागीय संगठनों में अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे तथा संयुक्त परिषद को रूट लेवल पर मजबूत बनाने का काम करेंगे।

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