कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश के मंत्रियों ने की लखनऊ की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की सघन समीक्षा बैठक

कार्यो में किसी भी प्रकार की अनियमितता को नही किया जाएगा बर्दाश्त

सभी अधिकारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर कार्य करना करे सुनिश्चित

लखनऊ। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वंत्रत प्रभार) कपिल देव अग्रवाल व चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लखनऊ की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की सघन समीक्षा बैठक आहूत की गई।

समीक्षा के दौरान मन्त्रीगण द्वारा निर्देश दिए कि जनपद को अपराध मुक्त बनाया जाये, इसके लिए सभी प्रकार के प्रभावी कदम उठाये जाये। मन्त्रीगण द्वारा निर्देश दिये गए कि सभी अधिकारी योजनाओ का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करे। नहरों में पानी देने की व्यवस्था में सुधार किया जाए। नालो की साफ सफाई पर विशेष धयान देते हुए जलभराव की समस्या को समाप्त किया जाए। बैठक में कड़े निर्देश दिए गए कि कार्यो में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। सभी अधिकारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करे। मन्त्रीगण ने कहा कि इस समीक्षा बैठक के बाद आगामी समीक्षा बैठक कार्यो/योजनाओ के भौतिक सत्यापन के उपरांत आहूत की जाएगी। साथ ही प्रत्येक विभाग की समीक्षा बैठक अलग अलग विभागवार आहूत की जाएगी।

मन्त्रीगण द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं मिशन शक्ति का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु महिला संबंधी अपराधों के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में पंजीकृत मामलों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी/माफिया के विरूद्ध कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की गयी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा बताया गया कि त्योहारों के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्थाए सुनिश्चित कराते हुए समस्त त्यौहार शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराए गए है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सतत पेट्रोलिंग कराई जा रही है। 6 ड्रोनों के माध्यम से भी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिंक बूथों पर प्रत्येक बूथ पर 2-2 महिला कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है। समीक्षा के दौरान मन्त्रीगण को बताया गया कि शहर में शराब के ठेकों के आस पास गाड़िया पार्क करके मदिरापान किया जाता है। जिसके सम्बन्ध में संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा बताया गया की इस सम्बंध में लगातार कार्यवाही करते हुए चालान की कार्यवाही की जा रही है।

मन्त्रीगण द्वारा बैठक में भू माफिया व अतिक्रमणकर्ताओ पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 7182 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष कार्यवाही करते हुए 2137.37 हे0 भूमि को अवमुक्त कराते हुए 94 FIR दर्ज कराई गई। अवशेष शिकायतों के सम्बंध में ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवशेष शिकायतों को उपजिलाधिकारी स्तर पर निस्तारित कराया जा रहा है। साथ ही तहसील स्तर पर और कार्यालय स्तर पर भी जो शिकायतें प्राप्त होती है उसके सम्बन्ध में भी वृहद अभियान चलते हुए कार्यवाही की जा रही है। जिसके सम्बन्ध में मन्त्रीगण द्वारा निर्देश दिये गए कि अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल हटवाना सुनिश्चित किया जाए और जहाँ पर निर्माण है उसको कार्यवाही करते हुए हटवाना सुनिश्चित कराया जाए।

मन्त्रीगण ने अवैध खनन के सम्बंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवैध खनन के 49 प्रकरणों और अवैध परिवहन के 100 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 34.40 लाख रुपये जुर्माना किया गया। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि एआरटीओ व खनन निरीक्षक अलग अलग क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराएं। साथ ही खनन के पट्टे व खनन की अनुमति की सूचना सम्बंधित थानों को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

मन्त्रीगण द्वारा नहरों में टेल तक पानी पहुचाने की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि 168 नहरों में पानी पहुचाने के सापेक्ष केवल 136 नहरों में ही पानी पहुँचाया गया है। जिसके लिए नाराज़गी व्यक्त की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि 136 नहरों में पानी की स्थिती का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। यदि पानी की कमी पाई जाती है तो सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

मन्त्रीगण द्वारा विधुत विभाग के निवेश मित्र पोर्टल व झटपट पोर्टल पर लम्बित आवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निवेश मित्र पोर्टल पर तकनीकी सम्भाव्यता एवं प्राकलन हेतु 23 आवेदनों को समय सीमा के अंदर एवं उर्जाकृत हेतु 5 आवेदनों को भी समय सीमा के अंदर निस्तारित कर दिया गया। परन्तु झटपट पोर्टल में 2407 आवेदनों के सापेक्ष 318 आवेदन अभी भी लम्बित है। जिसके लिए विधुत विभाग द्वारा बताया गया कि मीटर की अनुपलब्धता के कारण 318 प्रकरण लंबित है। मीटर उपलब्ध हो गए है अगले एक सप्ताह में शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करा लिया जाएगा।

मन्त्रीगण द्वारा नई सड़को का निर्माण/चौड़ीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 83 कार्यो के सापेक्ष केवल 28 कार्य पूर्ण हुए है। जिसके लिए नाराज़गी व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिए गए कि जिन कार्यो के पूर्ण होने की तिथि निकल गई है उनकी कार्यदायी संस्थाओ के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और नाली निर्माण के साथ कराए जाने सुनिश्चित किये जाए। विभाग द्वारा बताया गया कि अवशेष सभी कार्य दिसम्बर तक पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही साथ मन्त्रीगण द्वारा विशेष मरम्मत व नवीनीकरण के कार्यो की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्रांतीय खण्ड व निर्माण खण्ड 2 को मिला कर कुल 280.518 किमी के 160 मरम्मत के कार्यो के सापेक्ष कुल 24 कार्य पूर्ण करा लिए गए है। जिसके लिए मन्त्रीगण द्वारा सड़को की मरम्मत के कार्यो में देरी के सम्बंध में जानकारी मांगी गई। विभाग द्वारा बताया गया कि वर्षा ऋतु के कारण मरम्मत कार्यो को रोकना पड़ा है। 15 सितम्बर से कार्य शुरू करते हुए आगामी 2 माह में सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएगे।

रिपोर्ट-दया शंकर चौधरी