मुफ़्त उपहार नहीं मज़बूत विकास और रोज़गार पर ज़ोर

● प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से चमकेगा भारत

बजट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फ़ोकस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पर था। अपने भाषण की शुरुआत से लेकर उन्होंने कई बार इस योजना का उल्लेख किया। साथ ही इससे सम्बन्धित अनेक अभूतपूर्व योजनाओं की घोषणा की। वास्तव में बजट की इस घोषणा को सामान्य समझ कर नज़रअंदाज़ कर देना नादानी होगी। यह गति शक्ति योजना देश का कायाकल्प करने का दम रखती है। आगे बात करने से पहले हमें समझना होगा यह योजना आख़िर है क्या?

क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ?

इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी की इनोवेटिव सोच का परिणाम कहा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर हम सभी देखते हैं कि सरकार के विकास कार्यों में सम्बंधित विभिन्न विभागों के बीच तालमेल का अभाव रहता है। जिसके कारण एक विभाग सड़क बनाता है और उसके बाद दूसरा विभाग पानी या बिजली की पाइप लाइन डालने के लिए उस नई बनी सड़क को खोद डालता है।

सरकार के भीतर ही तालमेल के आभाव में धन होने के बावजूद देश भर में तमाम स्थानों पर पुल, रेलवे लाइन या सड़क जैसी अनेक परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं। यह स्थिति न केवल हास्यास्पद है बल्कि करदाताओं की गाढ़ी कमाई के पैसों की बर्बादी भी है। मोदी सरकार ने इस आवश्यकता को समझा और केन्द्र व प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल के लिए एक प्रभावी रोड मैप तैयार किया। गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 ज़रूरी मंत्रालयों को आपस में जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया है। ताकि सभी योजनाएं समय से पूरी हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 इस योजना की घोषणा की थी। 13 अक्टूबर 2021 को इसे शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की पहली बैठक गुजरात में और दूसरी बैठक 3 दिसंबर 2021 को लखनऊ में आयोजित की गई। इस योजना से 16 मंत्रालयों की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग सेटेलाइट व डिजिटल माध्यम से पारदर्शी तरीक़े से हो सकेगी जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। इसके माध्यम से क़रीब 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इस योजना से न केवल परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी बल्कि सही सामंजस्य से देश का काफ़ी धन बचाया जा सकेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व पूंजी निवेश की घोषणा

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत आज बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज के एक लाख करोड़ रुपये का ऋण देने की पेशकश की है। यह ऋण राज्यों की सामान्य उधारी के अतिरिक्त होंगे। वित्त मंत्री ने कहा गति शक्ति के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विकास के सात इंजन-एयरपोर्ट, बंदरगाह , रेल और रोड, सार्वजनिक परिवहन, जल परिवहन व सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था को तेज़ रफ़्तार दे सकेंगे।

वित्त मंत्री ने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व पूंजी निवेश की भी घोषणा की। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इतना ख़र्च भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। इन योजनाओं को तेज़ी से धरातल पर उतारने में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिससे भारत रेल, रोड, एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी ढांचागत सुविधाओं के मामले में जल्द ही विदेशों की बराबरी कर सकता है। इसी योजना के मार्गदर्शन में 20,000 करोड़ रुपयों के ख़र्च से 25000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण किया जाएगा।