देश की राजधानी दिल्ली की अवैध बस्तियों में रहने वाली 1.35 करोड़ आवाम को अब अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि संसद के राज्यसभा में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे विधेयक, 2021 को पारित कर दिया गया है. इससे अब जो जिस ...
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