योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में तीन साल तक के लिए कई श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए अध्यादेश को अंतिम रूप दे दिया है। यह राज्य में मौजूदा और नई औद्योगिक इकाइयों को मदद करने का एक प्रयास है। श्रम कानूनों के सम्बंध में सुझावों को मंत्रियों के ...
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