सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के साल 2010 के फैसले को सही बताते हुए बुधवार को चीफ जस्टिस के कार्यालय को भी आरटीआई के दायरे में लाने का निर्देश दिया है। अब सूचना के अधिकार के तहत आम जनता भी सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मांग सकेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ...
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