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मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए कानूनी जंग लड़ना आसान हो गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक योजना लागू की है, उसके तहत 60,000 रुपये प्रति महीने और 7,50,000 रुपये वार्षिक आय से कम आय वालों को कानूनी सहायता दी जाएगी। सूत्रों से प्राप्त ...

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