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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से ‘स्टाम्प कमी समाधान योजना’ को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पक्षकार मात्र 100 रूपए के न्यूनतम ...
Read More »मात्र 100 रुपए में होगा स्टाम्प कमी वाले लंबित वादों का समाधान- रवींद्र जायसवाल
