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किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने वाले प्रदेश के 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सवा चार हजार सरकारी समितियों में दो हजार से ज्यादा गबन और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं. इनमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं हुई हैं. इसमें 118 करोड़ रुपए का ...
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