साल 2019 में मोदी सरकार द्वारा लिए गए इन 10 बड़े फैसलों ने किया बड़ा बदलाव

साल 2019 खत्म होने में बा कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के कामकाज पर गौर करें तो ऐसे कई फैसले सामने आएंगे, जो ऐतिहासिक रहे। इनमें कैब-2019, अनुच्छेद-370, तीन तलाक, नए मोटर वाहन कानून जैसे शामिल हैं। हालांकि, कुछ फैसलों से जनता में काफी नाराजगी भी है। वहीं, आर्थिक मामलों में अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं। यहां जानते हैं साल 2019 में मोदी सरकार द्वारा लिए गए 10 बड़े फैसले-

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 बीते बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून में बदल गया। नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

अगस्त 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस साल मोसी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2019 में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। जुलाई 2019 में संसद ने ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ पारित किया और अगस्त 2019 से यह प्रथा कानूनन जुर्म बन गई। मोदी सरकार ने ये प्रावधान बनाया कि तीन बार ‘तलाक’ बोलकर, लिखकर या एसएमएम-ईमेल भेजकर शादी तोड़ने पर तीन साल तक की जेल होगी।

देशभर में New Motor Vehicles Act (नया मोटर व्हीकल संसोधन कानून) 1 सितंबर से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 10 गुना ज्यादा तक का चालान काटा जा रहा है। इसी नियम से तहत एक आदमी का हाल ही में 9 लाख रुपये से भी ज्यादा का ट्रैफिक चालान काटा गया है। यह भी मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में से एक है।

वैसे तो आर्थिक मोर्चे में अब भी मुश्किलें बढ़ी हुस हैं, लेकिन फिर भी साल 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान एक है। इस फैसले के बाद ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ने का फैसला किया गया। बताया जाता है कि बढ़ते हुए एनपीए को देखते ये फैसला लिया गया।

मोदी सरकार ने साल 2019 में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से पास कराया। यह कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया हैं। इसके साथ ही यह कानून NIA को आरोपी की प्रापर्टी जब्त करने का अधिकार देता है।