बजट आने में कुछ ही दिन बाकी बुजुर्गों को ये 3 बड़े तोहफे देने जा रही सरकार

बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है. देश का बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार सरकार बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. केंद्र सरकार (Central Government) गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत देने की तैयारी करता है. इस बार उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग आबादी की पेंशन में इजाफा (Pension Scheme) हो सकता है. इसके साथ ही इन लोगों को इनकम टैक्स में छूट का फायदा भी मिल सकता है.

आम बजट से पहले कुछ गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने देश की बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए कदम उठाने के सुझाव दिए हैं. इनमें वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, अतिरिक्त इनकम टैक्स (Income Tax) राहत और बड़ी उम्र के लोगों द्वारा बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर लगने वाली GST की छूट शामिल है.

एजवेल फाउंडेशन ने की मांग
एनजीओ एजवेल फाउंडेशन (Agewell Foundation) ने कहा कि पुरानी और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ता अंतर, लंबे जीवनकाल के आलोक में वृद्ध लोगों की जीवनशैली में आए बदलाव के मद्देनजर बजट में उनके अनुकूल प्रावधान किए जाने चाहिए. फाउंडेशन ने बयान में कहा कि बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए उनके साथ जुड़ाव जरूरी है.

पेंशन में किया जाना चाहिए संशोधन
फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अगले बजट को अंतिम रूप देते समय उसकी सिफारिशों तथा सुझावों पर गौर करने की अपील की है. बयान में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए.

3000 रुपये प्रति माह बढ़ाई जाए पेंशन
बयान में कहा गया है कि मंथली वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार का वर्तमान हिस्सा प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्ति के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए. राज्य सरकार को भी अपने हिस्से को इसी के अनुसार संशोधित करने की सलाह दी जानी चाहिए.

निवेश योजनाओं पर बढ़े ब्याज
इसके अलावा फाउंडेशन ने वित्तीय सुरक्षा उपायों के तहत बुजुर्गों के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य जमा एवं निवेश योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि की मांग की है. इसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स में खासतौर पर वृद्ध लोगों के लिए और राहत दी जानी चाहिए.

इन प्रोडक्ट्स पर मिले जीएसटी में छूट
एनजीओ ने बुजुर्गों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और प्रोडक्ट्स जैसे ऑडिट डायपर, दवाएं, व्हीलचेयर और वॉकर जैसे स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के रोगियों के अस्पताल में भर्ती, मेडिक्लेम नीतियों तथा चिकित्सा परामर्श शुल्क पर जीएसटी छूट की भी मांग की है.