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Twitter को मिला कानूनी संरक्षण भारत में हुआ समाप्त, केंद्र सरकार ने पहली बार दी ऐसी प्रतिक्रिया

भारत सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले कुछ समय से जारी खींचतान के बाद ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया.

आईटी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कू पर सिलसिलेवार पोस्ट कर कहा कि ट्विटर को इन नियमों का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर इन नियमों की अवहेलना का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति उसकी विशाल भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है।

ट्विटर को नई गाइडलाइन के तहत देश में नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, जो कि ट्विटर नहीं की. जिसके बाद अब भारत में ट्विटर को मिला लीगल प्रोटेक्शन समाप्त कर दिया गया है.

इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है।आईटी एवं कानून मंत्री ने कहा कि एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है खासकर फेक न्यूज के मामले में। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि स्वयं को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के ध्वजवाहक के रूप में पेश करने वाला ट्विटर खुद नियमों की अवहेलना करता है।

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