प्रभारी मंत्री ने दिए निर्देश, शत प्रतिशत लोगों का हो वैक्सीनेशन

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास तथा जनपद प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह “मोती सिंह” का रविवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सर्किट हाउस में आगमन के पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद डा0 चंद्र सैन जादौन, नगर विधायक मनीष असीजा, विधायक जसराना रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी, विधायक टूंडला, भाजपा जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी, महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, नगर पालिका अध्यक्ष सिरसागंज, जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण एवं विकास कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जनपद में अब तक हुए विकास कार्यों के बारे में एक एक कर प्रपत्र वाइज समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने जनपद की नहरों में टेल तक पानी लाने के लिए अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड को निर्देश दिए कि वह जनपद में पर्याप्त पानी छोड़ने के लिए अपने विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रभावी पत्राचार करें। उन्होंने जनपद में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि वह प्रवर्तन कार्य करते समय गरीब, असहाय लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए कार्यवाही करें, वहीं उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बड़े विद्युत चोरों व बकायेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने जनपद के वृक्षारोपण कार्यक्रम की कार्य योजना के बारे में जानकारी करते हुए प्रभागीय निदेशक वानिकी को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि वृक्षारोपण होने के बाद पौधे सुरक्षित रहें और उनकी देखभाल हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पेड़ों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपद क्षेत्र में बहने वाली नदियों की दोनों किनारों पर वृक्षारोपण कराया जाए।

उन्होंने जनपद में गेहूं खरीद केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विपणन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद के किसानों का गेहूं क्रय केंद्रों से एक तोला गेहूं भी वापस नहीं जाना चाहिए साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपनी-अपनी तहसील क्षेत्रों में स्थापित क्रय केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करें और किसानों की कोई भी परेशानी हो तो उसका तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गेहूं बिक्री में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला है, उसके लिए उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देश दिए कि वह किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्षेत्र वाइज कैंप लगाएं।

बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन एवं संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में माइक्रो प्लान बनाकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण लक्ष्य को और अधिक बढ़ाते हुए जनपद की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड वाइज कैंप लगाकर टीका करण कराया जाए, जिससे सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे कोविड-19 टीके का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके और वह अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर सके। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि कोविड-19 टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है इसका लाभ उठाते हुए 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक अपना टीकाकरण कराएं।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा