उत्तर प्रदेश बजट : आर्थिक संवृद्धि, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के साथ कृषि पर विशेष फोकस

लखनऊ। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट विधानसभा (Assembly) में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने इस बजट को यूपी का अबतक का सबसे बड़ा बजट (biggest budget) बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक संवृद्धि (economic growth), औद्योगिक विकास (industrial development) एवं रोजगार सृजन (employment generation) के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (5 trillion dollar economy) बनाना है।

यूपी विधानसभा में पेश इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत और संसाधन आवंटित किये गये हैं। इसमें पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

योगी सरकार ने 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने करने के साथ राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना शामिल है। इसके बजट में शोध और विकास को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश को देश का तकनीकी हब बनाने की आकांक्षा इस बजट में खासतौर से दिखती है। बजट में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना की घोषणा है जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही बजट में डिजिटल सुरक्षा व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। बजट में साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना भी शामिल है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योगी सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए की नई योजना लाई जा रही है। इसके साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह शिक्षा की व्यवस्था, बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मा रक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे, जिसमे कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनकी वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाने का लक्ष्य है। सरकार ने इस बजट में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।