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जीएसटी की जांच इकाई डीजीजीआई ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शिक्षा और विज्ञापन जैसी सेवाओं में कर चोरी रोकने के लिए सूचना साझा करने व प्रवर्तन उपायों के साथ इन कंपनियों की वेबसाइट को ब्लॉक करने का सुझाव दिया है। इसके लिए विदेशी सरकारों के साथ पारस्परिक व्यवस्था बनानी होगी।
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ऑनलाइन गेमिंग, शिक्षा और विज्ञापन सेवाएं देने वाली कंपनियों के खिलाफ यह सख्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) को पता चला है कि टैक्स हैवेन देशों में स्थित ऑनलाइन कसीनो के अलावा कुछ कंपनियां विदेशी वीपीएन और क्लाउड आधारित मंचों के जरिये संचालित हो रही हैं। ये कंपनियां विभिन्न तरीकों से कर चोरी को अंजाम दे रही हैं।
विदेशी कंपनियों से वसूली चुनौती
डीजीजीआई का कहना है कि इन कंपनियों का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं होता है। कर चोरी के लिए ये कंपनियां जानबूझकर नियमों के अनुपालन से परहेज करती हैं, जिन पर कार्रवाई करनी जरूरी है। ऐसे में वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इन कंपनियों के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान किसी भी कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद करेगा।
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डीजीजीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा, ओआईडीएआर सेवा प्रदाताओं के विदेश में स्थित होने से जीएसटी वसूली बड़ी चुनौती बन जाती है, जबकि इसमें राजस्व की अपार संभावनाएं हैं।
- फिलहाल ओआईडीएआर सेवाएं देने वाली 574 विदेशी कंपनियों ने जीएसटी विभाग के साथ पंजीकरण कराया है।
- इस क्षेत्र से सालाना राजस्व बढ़कर 2023-24 में 2,675 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो 2017-18 में सिर्फ 80 करोड़ रुपये था।
