पिछले कई दिनों से चल रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, पाक व बांग्लादेश से आए प्रवासियों को चिह्नित करने की कवायद प्रारम्भ हो गई है। यूपी पहला प्रदेश है जिसने प्रवासियों को नागरिकता देने की दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ किया है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे प्रवासियों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करने को बोला है। इस कवायद के तहत उनकी भी पहचान होगी प्रदेश में गैरकानूनी रूप से निवास कर रहे है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिए गए हैं कि वह उन प्रवासियों की पहचान करें जो पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आकर दशकों से यहां बिना नागरिकता के रह रहे हैं। वहीं उन्होंने बोला कि सूची तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि असली प्रवासियों को देश की नागरिकता मिल रही है। इससे वह देश के नागरिक बन सकेंगे। ऐसा पहली बार है जब इस तरह की सूची बनाई जा रही है। सरकार प्रदेश में गैरकानूनी मुस्लिम प्रवासियों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए हम आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अपर मुख्य सचिव ने बोला कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लखनऊ, हापुड़, रामपुर, शाहजहांपुर, नोएडा व गाजियाबाद में पाक व बांग्लादेश से आए प्रवासी अधिक संख्या में हैं। मालूम हो कि नागरिकता कानून का यूपी में व्यापक रूप से विरोध हुआ है व हिंसक प्रदर्शन में 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।