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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक खत्म हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है. पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी मिल गई है. कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF मदद को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी मिल गई है.
दोपहर 3.30 बजे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया से मुखातिब होंगे. सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक सुबह 10.30 बजे होगी.
गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इसकी घोषणा की है. ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है. मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था. सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते तीने महीने से मुफ्त राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा. 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी.
