मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट सिटी व ग्राम विकास के मोर्चे पर एक साथ कार्य कर रहे है। इसके दृष्टिगत उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। स्मार्ट सिटी के निर्धारित बिंदुओं के साथ ही किसानों को सुविधाएं पर फोकस किया गया है। एक अक्टूबर से धान क्रय केन्द्र प्रारम्भ होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम धनराशि न मिले। योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना के कार्यों की गति बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए है।
इसके अंतर्गत पेयजल, सीवरेज,सेप्टेज प्रबन्धन के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बनाते पूर्ण किया जाएंगे। जहां अमृत योजना के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही गांवों में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो रहा है। यहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। ग्राम सचिवालय का उपयोग सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। इससे गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। सामुदायिक शौचालय के लिए स्थल का चयन व्यापक जनहित के दृष्टिगत उनका निर्माण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की शत प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित करते हुए योजनाओं के नाम तथा व्यय की गई धनराशि अंकित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं का समयबद्ध ढंग से समय पर पूर्ण होना और गुणवत्तापरक होना आवश्यक है। इससे जनता को इन योजनाओं का लाभ मिलता है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए। योजनाओं की प्रगति का भौतिक सत्यापन किया जाए। बताया गया कि लखनऊ में दस से पचास करोड़ रुपए के मध्य की लागत की सैंतीस परियोजनाओं में से दस पूर्ण हो चुकी हैं।
सत्ताईस परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद उन्नाव में दस से पचास करोड़ रुपए के मध्य की लागत की सात परियोजनाएं एवं जनपद सीतापुर में नौ परियोजनाएं संचालित हैं। जनपद रायबरेली में दस से पचास करोड़ रुपए के मध्य की लागत की तेरह परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।