केंद्र सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। खबर के मुताबिक ये स्टेक ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास फिलहाल कम्पनी की 89.18 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें से सरकार 15 फीसदी हिस्सा बेचने का प्लान बनाया जा रहा है। इस बारे में पूरी जानकारी कंपनी के एक अधिकारी से मिली है। आपको बता दें इरकॉन इंटरनेशनल सरकारी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है।
इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि हम बाजार परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर तक इरकॉन का ओएफएस (OFS) लाने की योजना बना रहे हैं। इसके जरिए कंपनी की 10 से 15 % हिस्सेदारी बेची जाएगी। रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन 2018 में शेयर बाजारों में लिस्ट हुई थी।
बीएसई में शुक्रवार को इरकॉन का शेयर 77.95 रुपए पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से सरकार इरकॉन में 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 540 करोड़ रुपए जुटा सकती है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का इरादा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) में हिस्सेदारी बिक्री से 1.20 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है।