सरकार के लिए अवसर बना बहिष्कार

किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देना विपक्ष पर भर पड़ने लगा गया। आंदोलन केवल दिल्ली सीमा पर है,लेकिन विपक्षी बयानों में इसकी व्यापक दिखाने का प्रयास किया गया। अब इस राजनीति का साहित्य साबित करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा संसद व विधान सभाओं से बहिष्कार ने का भी विपक्ष की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका पूरा लाभ सत्ता पक्ष उठा रहा है। राष्ट्रीय व प्रांतीय सर्वोच्च पंचायतों में सत्ता पक्ष किसानों के संबन्ध में अपनी बात रखने का खूब समय मिला है। विपक्ष बहिष्कार व हंगामें में सिमट गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के पास किसानों के हित में कहने को कुछ नहीं है। क्योंकि सत्ता में रहते हुए ये किसानों के हित में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सके। इस झेंप से बचने के लिए वह चर्चा से भाग रहे है।

मोदी का विपक्ष पर हमला

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। उन्होंने ठीक कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने किसानों की जमीनें छीन ली वह भ्रम फैला रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े। सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है। नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा, साथ ही जगह जगह से किसानों को लाभ होने भी लगा है। जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले वह देशी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों,चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को दूर किया है।

बेचैन है बिचौलिए

इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार किया। कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं। दिक्कत बिचौलियों को है,क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को मिलेगा। इससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि होगी। किसान राज्य सरकार की भी प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। साथ ही इन कानूनों में उन्हें बिचौलियों से बचाने की भी व्यवस्था की गई है।

गिनाई उपलब्धियाँ

योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि किसानों की भलाई में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां सपा बसपा सरकार के दस वर्षों पर भारी है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक फसली वर्ष में किसानों से एमएसपी पर गेहूं,धान आदि फसलों की जितनी खरीद प्रत्येक वर्ष की गई है, उतनी खरीद पिछली सरकारों के पूरे कार्यकालों में भी नहीं की गई। किसानों की खुशहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों का पता इस बात से चलता है कि कोरोना काल के दौरान भी गेहूं क्रय केंद्र चलाए गए। प्रदेश की सभी एक सौ उन्नीस चीनी मिलें भी चलीं। वर्ष 2004 से 2017 के बीच जितने गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया,उससे अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले साढ़े तीन वर्षों में किया गया है। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि सपा सरकार से ज्यादा धान खरीद योगी सरकार में हुई है। प्रदेश सरकार सीधे किसानों के खाते में धान खरीद का पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस शासित पंजाब में साढ़े आठ फीसद मंडी शुल्क लिया जा रहा है,जबकि उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क ढाई से घटाकर डेढ़ फीसद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब ढाई करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा चुकी है। इस साल गन्ने की पेराई का पचास प्रतिशत भुगतान हो चुका है।