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लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के प्रान्तीय Conference सम्मेलन में शनिवार को प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि यदि केन्द्र सरकार इलेक्ट्रिकसिटी बिलअमेन्डमेन्ट 2014 को बजट सत्र में पारित कराने हेतु प्रस्ताव लायेगी। तो उसी दिन देश के तमाम बिजली कर्मचारियों व इन्जीनियरों के साथ उप्र के बिजली कर्मचारी व अभियन्ता एक दिन की हड़ताल व कार्य बहिष्कार करेंगे।
कई निर्णय लिये गये Conference में
प्रान्तीय Conference में यह निर्णय भी लिया गया कि केन्द्र व राज्य सरकारों की निजी घरानों पर अति निर्भरता की ऊर्जा नीति के विरोध में आगामी 14 मार्च को लखनऊ में प्रदर्शन व रैली की जायेगी। इसके बाद आगामी तीन अप्रैल को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन व रैली की जायेगी।
- बिजली निगमों का एकीकरण कर उप्र राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड का गठन किया जाये।
- इलेक्ट्रिकसिटी बिल अमेन्डमेन्ट 2014 को वापस लिया जाये।
- सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों का नवीनीकरण व उच्चीकरण हो ।
- निजी घरानों से बिजली खरीदने हेतु सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों को बन्द करने की नीति समाप्त की जाये।
- विद्युत परिषद के विघटन के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू हो ।
- बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं की वेतन व समयबद्ध वेतनमान की विसंगतियां दूर हो ।
- समस्त रिक्त पदों पर भर्ती की जाये और भर्ती में संविदा कर्मियों को वरीयता दी जाये।
