समग्र विकास का बजट

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सकारत्मक छवि कायम हुई है. पहले विकास विकास कुछ खास क्षेत्रो तक सीमित रहता था. उन्हीं क्षेत्रो में बिजली पर्याप्त बिजली अपूर्ति होती थी. कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीँ थी. उद्योग की द्रष्टि से महत्वपूर्ण इलाक़ों में बिजली का संकट रहता था. व्यापार सुगमता में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा था. इसलिए निवेशकों की यहां कोई रुचि नहीं थी .योगी सरकार ने व्यवस्था में सकारत्मक बदलाव किया. प्रदेश में विकास के कीर्तिमान कायम हुए.

इस बार का बजट समग्र विकास को आगे बढ़ाएगा वित्त

मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार द्वारा प्रस्तुत 3,46,935 करोड़ रुपये के बजट के आकार से लगभग दोगुना है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विकास और सुशासन में उनका मुकाबला अपनी ही पिछली सरकार से है. यह पहला बजट वित्त वर्ष 2021-22 के 5,50,270.78 करोड़ रुपये के बजट से भी काफी अधिक है। इसमें 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं, जो अखिलेश सरकार के 13,842 करोड़ रुपये की नई विकास योजनाओं के प्रस्ताव से तीन गुना अधिक है.

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों को 16 मई, 2022 तक न केवल 1,72,745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो कि 77,530 करोड़ रुपये के संचित भुगतान के पांच वर्षों से अधिक है। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान 95,215 करोड़, लेकिन शेष गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव किया है। बजट में राज्य के सिंचाई संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 34,307 सरकारी नलकूपों और 252 छोटी शाखा नहरों के साथ-साथ 1000 करोड़ रुपये के माध्यम से किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा का भी प्रस्ताव है.

इसके अलावा, बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 650 करोड़ रुपये के दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव है, जबकि अखिलेश यादव के 2.50 करोड़ रुपये के बजट में किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। योगी सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में दो करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करना है.

प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 897 करोड़ रुपये और मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे 6-लेन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 34 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के विजन को लेकर यह बजट तैयार किया गया है। यह जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह न केवल युवाओं की शिक्षा और उनके रोजगार पर केंद्रित है, बल्कि इसमें किसानों के सशक्तीकरण के साथ-साथ राज्य के सर्वांगीण विकास और कानून व्यवस्था पर भी फोकस है। बजट के आकार के साथ राजस्व को भी बढ़ाया गया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो एक सौ तीस वादे किए थे.

उनमें से करीब सौ संकल्पों का समावेश इस बजट में किया गया है। इनमें नई योजनाओं की संख्या 44 है। इनके लिए 54,883 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रस्तावित की गई है.