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आईसीसी के विवाद निवारण पैनल ने बुधवार को पाकिस्तान को मुआवजा देने के मामले में बीसीसीआई (BCCI) द्वारा मांगे गए हर्जाने का 60 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। मालूम हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजे का दावा किया था। इसे आज आईसीसी ने खारिज कर दिया था। अब इसके एक महीने बाद आईसीसी ने दोनों बोर्ड के लिए खर्चों का भुगतान तय कर दिया है।
पीसीबी को हर्जाने का 60 प्रतिशत बीसीसीआई को
आईसीसी ने अपने फैसले में कहा कि पैनल पीसीबी को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 60 प्रतिशत बीसीसीआई को भुगतान करने का आदेश देता है।
पैनल ने स्पष्ट किया की उसका यह फैसला पूरी तरह से बाध्यकारी है। दूसरी तरफ पैनल ने बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा गया है।
बीसीसीआई से 447 करोड़ मुआवजे की मांग
फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं है जिसका दावा भारतीय बोर्ड ने किया था। पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया। उसने बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपये मुआवजे के दावे की मांग की थी।
तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन
इसके जवाब में बीसीसीआई ने कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था और यह मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी के लिए भारत के राजस्व ढांचा के समर्थन की प्रतिबद्धता का सम्मान करने में असफल रहा।
आईसीसी ने इसके बाद पीसीबी के मुआवजा दावे पर गौर करने के लिये तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन किया। इसकी सुनवाई एक से तीन अक्टूबर के बीच आईसीसी मुख्यालय में हुई थी। (एजेंसी)
