उद्योग जगत के दिग्गजों ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत

आम बजट के प्रावधानों, घोषणाओं और नयी योजनाओं को लेकर उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने बजट को सराहनीय बताते हुए इसे विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बताया है।

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सीईओ-होम क्रेडिट इंडिया, ओन्ड्रेज कुबिक, केंद्रीय बजट 2025 वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन तथा एक डिजिटल-संचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक निर्णायक कदम को उजागर करता है। औपचारिक ऋण तक पहुंच का विस्तार करने, डिजिटल वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और एक संपन्न फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने का सरकार का विजन होम क्रेडिट इंडिया में हमारे मिशन के अनुरूप है।

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हम मध्यम और निम्न-आय वर्ग समूहों का समर्थन करने, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और जिम्मेदार ऋण लेने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाले बजट के प्रावधानों का स्वागत करते हैं। अनुपालन में आसानी और व्यवसायिक सुगमता पर ध्यान केंद्रित करना, सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, एमएसएमई के दायरे को व्यापक बनाना और कृषि अर्थव्यवस्था पर लगातार जोर देना सभी सकारात्मक कदम हैं, जो विकास के मुख्य तत्वों को सुदृढ़ करते हैं।

सीईओ, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, राकेश जैन, बीमा में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का निर्णय इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह परिवर्तनकारी कदम न केवल नए पूंजी प्रवाह को खोलेगा, बल्कि तकनीकी प्रगति, इनोव्हेशन और ग्लोबल बेस्ट प्रॅक्टिसेस को भी गति देगा।

जैसे-जैसे विदेशी भागीदारी बढ़ती है, हम बेहतर ग्राहक अनुभव और अधिक प्रतिस्पर्धी पेशकश की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा मानना है कि यह कदम अंततः भारत के बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, वृद्धि और विकास को गति देगा जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।

सीएफओ, क्रेडएबल, केतन मेहता, बजट सही मायने में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार पर केंद्रित है, जो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने और राष्ट्र के 45% निर्यात के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बजट 2025 एमएसएमई पात्रता को व्यापक बनाता है, जिससे टर्नओवर INR 500 करोड़ तक बढ़ जाता है।

हालांकि यह, एमएसएमई के लिए INR 10 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना के साथ, आशाजनक है, लेकिन व्यवसाय कितनी जल्दी और कुशलता से इन फंडों को सुरक्षित कर सकते हैं, यह इसका सही प्रभाव निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त, डीपीआई-सक्षम निर्यात वित्तपोषण, अच्छी तरह से चलने वाले निर्यात-उन्मुख एमएसएमई के लिए INR 20 करोड़ तक के सावधि ऋण के साथ, व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखने के लिए सशक्त बनाएगा।

सीईओ, एनयूसीएफडीसी, प्रभात चतुर्वेदी, आज का केंद्रीय बजट सक्रिय विकास वास्तुकला की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो संरचनात्मक परिवर्तन के लिए नीति निर्माताओं की दृष्टि को दर्शाता है। केंद्रित उपायों का उद्देश्य एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और विकसित भारत के दृष्टिकोण की नींव को मजबूत करना है। किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए पूंजी तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए एक संतुलित प्रयास के साथ, सरकार विकास को बढ़ावा दे रही है, अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्रों में लचीलापन स्थापित कर रही है, और एक गतिशील वैश्विक वातावरण में विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिशीलता के लिए एक व्यापक आधार को फिर से तैयार कर रही है।

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एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर का विस्तार-₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक – और स्टार्टअप के लिए-₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ तक-संशोधित वर्गीकरण मानदंडों के साथ, अधिक तरलता को अनलॉक करेगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। यह उद्यमों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ उठाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम करेगा।

एमडी, कैपरी ग्लोबल, राजेश शर्मा, केंद्रीय बजट 2025 मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके सतत आर्थिक विकास, खपत और संतुलित सामाजिक विकास की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को जितना उन्होंने उम्मीद की थी, उससे कहीं अधिक खुश होने के लिए दिया है, जबकि राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तर पर बनाए रखा है।

भारत का मुख्य विकास इंजन-एमएसएमई क्षेत्र को निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाकर दक्षता में सुधार, तकनीकी दक्षता को उन्नत करने और अधिक विकास पूंजी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जोर दिया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात-उन्मुख एमएसएमई को कवर करने के लिए गारंटी के साथ क्रेडिट उपलब्धता में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके आत्मविश्वास में सुधार करेगी।