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अखिलेश सरकार ने हमारे लिए सड़कें नहीं गड्डे छोड़ेः केशव

लखनऊ.उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा है कि राज्य में 63 प्रतिशत सड़के गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। प्रदेश में पहली सभी प्रकार के गड्ढायुक्त मार्गों को गड्ढामुक्त करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्व की सरकारों ने कभी इस तरह के अभियान की शुरूआत नहीं की। अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने गड्ढे नहीं छोडे़ होते तो हमें यह करने की जरूरत न पड़ती।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी, तब हमको सड़कें नहीं गड्ढे ही मिले थे। इनको हमने पहले दिन से ही भरना शुरू कर दिया था। लोक निर्माण विभाग में 15 जून तक 75,044 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों के मुकाबले 14 जून तक लभगग 70,030 किलोमीटर यानी 93 प्रतिशत सड़कें गड्ढामुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में विभाग कुल 71,630 किलोमीटर सड़क गड्ढामुक्त कर लेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतने बड़े लक्ष्य की पैच मरम्मत का काम रोलर चलाकर किया गया।इस बार हम सड़क बनाने वाली हाइटेक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ट्रैफिक को रोकना नहीं पड़ता है। श्री मौर्य ने कहा कि केन्द्र सरकार से मिलकर राज्य के विकास को गति प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में केन्द्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय उत्तर प्रदेश के 10 मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर चुका है। 48 मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति दी जा चुकी है और 15 अन्य मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में सहमति हो गयी है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के कुल 73 मार्गों यानी 6260 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा होंगे।

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मौर्य ने दावा किया कि पिछली सरकारें जो काम 15 साल में नहीं कर पाईं, वह हमने सरकार बनने के बाद से अब तक यानी 15 जून तक ही पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें 85 फीसदी सड़कें खराब मिलीं थी,15 साल में जितने गड्ढे भरने का काम नहीं हुआ उससे ज्यादा हमने विपरीत परस्थितितियों में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हमने बहुत काम किया है। मौर्य ने कहा कि प्रदेश में दुर्घटना ग्रस्त सड़कों के चिन्हीकरण का आदेश दे दिया गया है। हमको एक लाख किलोमीटर सड़क बनाने पर सहमति मिली है। इसमें अयोध्या से चित्रकूट तक वन गमन मार्ग की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा लखनऊ व इलाहाबाद सहित कई बड़े महानगरों को रिंग रोड दिए जाने की सहमति मिली है।

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