सर्वांगीण विकास की मिसाल बनी भाजपा सरकार

उत्तर प्रदेश में पहले भी सभी मुख्यमंत्री चुनाव में धुंआधार प्रचार करते रहे हैं। इसमें वह अपनी सरकार के कार्यों व उपलब्धियों का भी उल्लेख करते थे। विपक्ष के आरोपों का जबाब देते थे। लेकिन, इस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री का अंदाज सबसे अलग है।

उनके पास प्रत्येक क्षेत्र में विगत पांच वर्षों के दौरान किये गए कार्यों का ब्यौरा रहता है। वह अपनी जनसभाओं में इनका विशेष रूप से उल्लेख करते है। यह भी बताते है कि संबधित जनपद में कितने लोगों को किसान सम्मान निधि, निर्धन आवास, शौचालय, निशुल्क बिजली कनेक्शन, निःशुल्क राशन, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना आदि का लाभ मिल रहा है। वह सभा में यह भी पूछते है कि पहले यहां कितनी देर बिजली आती है? अब कितनी घण्टे बिजली आ रही है?

इतना ही नहीं अब अधिकांश जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन गए है या उनका निर्माण हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी का बहुत विस्तार हुआ है। पांच एक्सप्रेस-वे अनेक क्षेत्रों से निकल रही है। योगी लाभान्वित जनपदों का उल्लेख करते है। कानून व्यवस्था पर वह पिछली सरकार पर हमला करते है। इस प्रकार योगी की पोटली में प्रत्येक जनपद या क्षेत्र के लिए कहने के लिए बहुत कुछ रहता है। ऐसी पोटली पिछली सरकारों के लिए दुर्लभ हुआ करती थी। क्योंकि तब चंद जनपद वीआईपी माने जाते थे। उनमें चौबीस घण्टे बिजली आती थी। विकास कार्य वहीं तक सीमित रहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड पूरी तरह उपेक्षित रह जाते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार से परेशान रहता था। बुंदेलखंड में पानी की किल्लत में लोगों को अपने मवेशी वहीं छोड़ कर पलायन करना पड़ता था।

योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के इस वीआईपी कल्चर को बदल दिया। शुरू में उन्होंने गोरखपुर को भी चौबीस घण्टे बिजली देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने बिजली व्यवस्था को बदहाली से निकाला। इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों को समान रूप से चौबीस घण्टे बिजली मिलने लगी। इसी तरफ सभी तहसीलों और गांवों के लिए समय निर्धारित कर दिया। कोई क्षेत्र वीआईपी नहीं रह गया।

चालीस वर्षों से चली आ रही जापानी बुखार की समस्या का समाधान किया गया। बुंदेलखंड पानी की कमी से जूझता था। वहां हर घर नल से जल का सपना साकार हो रहा है। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद की सौगात भी योगी की पोटली में रहती है। इसका उल्लेख भी वह संबंधित जनपद की चुनाव सभा में करते थे। पहले किसी भी मुख्यमंत्री को इस अंदाज में चुनावी सभा करते नहीं देखा। वह कतिपय योजनाओं का उल्लेख करते थे। अन्य के लिए भविष्य में पूरा करने का वादा करते थे।

मतदाताओं ने उनके वादों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन, वह प्रत्येक योजनाओं को अपना बताने में लगे रहे। योगी सरकार ने लंबित योजनाओं को तेजी से पूरा किया। इसके साथ ही अनेक अभिनव योजनाओं का क्रियान्वयन किया। एक जिला एक उत्पाद ऐसी ही योजना रही है। कभी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद स्थानीय उद्योग या कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध थे।

लेकिन, पिछली सरकारों की उपेक्षा के चलते यह पहचान धूमिल होती गई। अनेक स्थानीय उद्योग या तो बन्द हो गए या उनमें लाभ कम हो गया। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका संबन्धी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही इस समस्या पर ध्यान दिया। जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। अब इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है।

परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक जनपद, एक उत्पाद योजना बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही है। ओडीओपी के तहत परम्परागत उद्योग और क्षेत्र विशेष के उत्पादों को प्रोत्साहित करने से वोकल फाॅर लोकल के अभियान को बल मिल रहा है। परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं पहले से लागू की हैं। इन योजनाओं के बीच समन्वय करते हुए लाभार्थियों को प्रशिक्षण, टूलकिट वितरण आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सरकार स्थानीय उत्पाद के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिये भी अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। दक्षता, कौशल विकास, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण व भारत सरकार सहित अन्य सम्बन्धित योजनाओं व तकनीकी संस्थाओं से जोड़ा गया।

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को आर्थिक गौरव दिलाने की अनेक योजनाएं शुरू की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ओडीओपी की आधारशिला रखी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे लांच किया था। राज्य सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना में केन्द्र और प्रदेश की अन्य योजनाओं को जोड़कर प्रदेश के करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। व्यापार सुगमता की सूची में उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। सुधार में सिंगल विंडो पोर्टल भूमि की उपलब्धता और आवंटन, कर भुगतान प्रणाली, पारदर्शी सूचनाएं और ऑनलाइन उपलब्धता, पर्यावरण सुधार, आवश्यक अनुमति का सहजता से मिलना आदि बिंदु शामिल है। योगी सरकार उद्योग, व्यापार सुगमता, कृषि आदि सभी मोर्चो पर एक साथ कार्य करती रही है।।

प्रदेश सरकार की योजना है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश के युवाओं को उनके घर में ही रोजगार मिले। रोजगार के लिए यूपी के युवाओं को किसी अन्य शहर में जाकर न रहना पड़े। इसलिए उत्तर प्रदेश के नाई,मोची,कारपेंटर, राजमिस्त्री,लोहार आदि कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको सरकार की तरफ से प्रमाणपत्र दिया जाता है। जिससे उनको कोई परेशान ना कर सके। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ऋण लेने की भी सुविधा प्रदान की गई है। ओडीओपी के उत्पाद ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से भी बिक रहे है। इसके लिए प्रदेश सरकार के साथ अमेजन का एमओयू किया था। अमेजन ने अपनी वेबसाइट में ओडीओपी की एक माइक्रो साइट विकसित की है। इसमें इन जिलों के उत्पाद की बिक्री हो रही है। ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट,स्नैपडील व अलीबाबा भी इसमें सहयोगी है।