कार्य नहीं तो वेतन नहीं – मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे कर्मचारी संगठनों से संवाद स्थापित कर नई पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित भ्रान्तियां दूर करें। उन्होंने कहा कि संगठनों के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाये कि नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत उनके हित पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी।

पेंशन योजना के अन्तर्गत PRAN का तत्काल पंजीकृत :मुख्य सचिव

योजना भवन में आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी 25 नवम्बर से कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि नई पेंशन योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी छूट गए हैं उनका PRAN (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) तत्काल पंजीकृत कराया जाए। इस प्रयोजन हेतु कैम्प लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पंजीकरण हेतु आॅनलाइन पंजीकरण सुविधा की जानकारी भी प्रदान की जाए। श्री पाण्डेय ने अघिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान काम पर आने वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कराये जाने के निर्देश दिए।यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय समय से खुले। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जन को इस दौरान नगरीय सुविधाओ के साथ-साथ परिवहन सुविधाएं भी अनवरत रूप से मिलती रहें।

कार्य नहीं तो वेतन नहीं

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी कार्मिक को न तो अवकाश स्वीकृत किया जाए न ही उसे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान नियुक्ति, वित्त, सूचना एवं लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।