मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही नियोजन, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, कारागार प्रशासन एवं सुधार, उच्च शिक्षा आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के चार शहरों-लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गौतमबुद्ध नगर को जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इन शहरों में जी-20 सम्मेलन के लिये जो सौन्दर्यीकरण कार्य कराये गये हैं या कराये जा रहे हैं, उससे शहर की तस्वीर बदल गई है, जिसकी हर तरफ चर्चा है।

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कनवर्जेन्स व जन सहभागिता से इस तरह का कार्य हर जनपद द्वारा किया जा सकता है, जो भी कार्य कराया जायेें वह सस्टेनेबल हों। पब्लिक इवेंट के माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित करें। शहर को हरित, स्वच्छ और सुंदर बनायें, ताकि जनपद आने वाले निवेशकों को परिवर्तन का अहसास हो और शहर के बारे में पॉजिटिव इमेज लेकर जायें।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि का विशेष महत्व होता है। जनप्रतिनिधियों के सामान्य शिष्टाचार व प्रोटोकॉल आदि के संबंध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जनतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिये, वह दिया जाये। उनकी टेलीफोन कॉल रिसीव करें। मीटिंग के दौरान कॉल रिसीव करने के लिए अनुपलब्ध हैं, तो मीटिंग के बाद प्राथमिकता के आधार पर उन्हें कॉल बैक करें। शासकीय कार्यक्रमों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित करें।

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ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे। सभी जिलाधिकारी एसई व एक्सईएन के साथ बिजली तारों, ट्रांसफार्मर व ओवरलोडिंग आदि की समीक्षा कर लें। मेंटिनेेंस कार्यों में तेजी लायी जाये। निर्बाध विद्युत आपूर्ति में जहां भी पेड़ों की छटाई की आवश्यकता हो, उसे समय रहते करा दिया जाये। यूपी बोर्ड परीक्षा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक परीक्षायें शांतिपूर्ण तरीके से नकलविहीन संपन्न हुई हैं, इसी तरह अवशेष प्रश्नपत्रों को भी संपन्न कराया जाये।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम वाले जनपदों के शहरी क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत होने वाले कार्यों की टेण्डरिंग प्रक्रिया पूर्ण कराते हुये कार्य प्रारम्भ करा दिया जाये, ताकि सभी नगरीय विद्यालयों का कार्य इसी सत्र में पूरा हो जाये।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3502 विद्यालयों के पुननिर्माण हेतु 599 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है, इसका शत प्रतिशत उपयोग पारदर्शिता के साथ किया जाये। 13340 जर्जर विद्यालय भवनों में से 5701 की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, अवशेष भवनों की नीलामी की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुये ध्वस्तीकरण कराया जाये। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी निपुण भारत मिशन की नियमित समीक्षा करें।

उप्र कारागार प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि बंदियों की समयपूर्व रिहाई में पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाये, ताकि मा. न्यायालयों में किसी तरह की असहज स्थिति उत्पन्न न हो।

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उन्होंने कहा कि होली, रमज़ान व शबे बारात को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करायें। त्योहार के दौरान पूरी तरह सतर्कता बरती जाये। त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। इससे पूर्व, मंडलायुक्त आगरा ने ‘जी-20 के लिये शहर में कराये गये सौन्दर्यीकरण’, जिलाधिकारी झांसी ने ‘तुलसी की खेती’, व सीडीओ शाहजहांपुर ने ‘ड्रेगन फ्रूट’ (कमलम्) विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा सुधीर एम बोबड़े, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।