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सम्मान व स्वावलंबन में सहयोग

वर्तमान समय में महिलाओं व किसानों के हित में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है। इसके माध्यम से किसानों व महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनके स्वावलंबन पर भी फोकस किया गया है। किसान सम्मान के नाम उत्तर प्रदेश का ऐसी सभी योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया था।

इस मिशन को भी महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने का कार्य किया गया है। दस अगस्त को उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया।उज्ज्वला योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर था। दूसरे चरण के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक उद्देश्यों के साथ उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। वह गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसके अलावा इसमें पर्यावरण संरक्षण का विचार भी समाहित था।

एलपीजी गैस के प्रयोग से लकड़ी द्वारा भोजन पकाने की समस्या समाप्त हुई। इससे पेड़ों की कटान कम हुई। वायु प्रदूषण में भी कमी आई है। इसके दृष्टिगत ही उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। इसके पहले चरण में आठ करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। दूसरे चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस अगस्त को किया था। महोबा से योगी आदित्यनाथ भी उस वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मलित हुए थे। दूसरे चरण के अंतर्गत देश में एक करोड़ निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब एवं जरूरतमन्द परिवारों को प्रदान किये जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली दस जनपदों की लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। लाभार्थी महिलाओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब एवं जरूरतमन्द परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के माध्यम से बेहतर जीवन सुलभ कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सात वर्ष उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। तब गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। दो वर्ष बाद इस योजना का विस्तार किया गया। और इसमें सात और श्रेणियों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पीएमएवाई,एएवाई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,चाय बागान,वनवासी,द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि से सात महीने पहले ही हासिल कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे।

इसी प्रकार किसान संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किसानों के कल्याण एवं आय को दोगुनी करने के लिए ईमानदारी से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन धन योजना द्वारा किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। दशकों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से सीधे खाद्यान्न की खरीद की गई है। खरीद का शत प्रतिशत भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है।

पांच वर्ष पहले छह लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया था। जबकि कोरोना के बावजूद इस वर्ष छप्पन लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पांच वर्ष पहले सोलह लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। जबकि विगत एक वर्ष में छांछठ लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद प्रदेश सरकार द्वारा की गई।वर्तमान सरकार ने दस वर्षों से लम्बित पड़े एक लाख बयालीस हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान करा दिया जाएगा। कोरोना काल में भी प्रदेश में चीनी मिलें चलती रहीं। रमाला, मुण्डेरवा व पिपराइच में नई चीनी मिलों की स्थापना की गई। खाण्डसारी उद्योग में लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। चालीस वर्षों से लम्बित बाणसागर परियोजना को प्रदेश सरकार ने पूरा किया है।

जिससे ढाई लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा अर्जुन सहायक परियोजना सरयू नहर परियोजना,मध्य गंगा नहर परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है। गन्ना किसानों को एसएमएस पर्ची व्यवस्था उपलब्ध करायी गई तथा घटतौली को न्यूनतम स्तर पर लाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल बकाए के कारण एक भी किसान बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। किसानों के पुराने बिजली बिल बकाए पर ब्याज देय न हो इसके लिए ओटीएस स्कीम लायी जाएगी। फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे। जुर्माना समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में विगत चार वर्षों में गन्ने की फसल के क्षेत्रफल में आठ लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई है। अब किसान देश की किसी भी मण्डी में अपनी फसल आसानी से बगैर शुल्क के बेच सकता है।

मिशन शक्ति के सकारात्मक परिणाम सरकार की दूरदर्शिता का नतीजा हैं। आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब,वंचित, महिलाएं एवं किसान सक्षम हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज गरीब परिवार को निःशुल्क गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब गरीबों को आवास,बिजली व एलपीजी कनेक्शन सम्मान राशि बिना भेदभाव के मिल रही है।उज्ज्वला योजना एक योजना मात्र नहीं है। बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा करोडों गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई करने का संकल्प भी है।

मिशन शक्ति में बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उनके स्वालंबन को भी समाहित किया गया है। इसके आयोजन में अनेक विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। महिला स्वावलंबन संबधी सुमंगला योजना का शुभारंभ भी योगी आदित्यनाथ ने किया था। अपने ढंग की यह अभिनव योजना है। इसमें बेटियों को शिक्षित व स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। योगी आदित्यनाथ ने इस योजना में भी महिला स्वावलंबन का ध्यान रखा है। स्वामित्व योजना के तहत घर के पट्टे महिलाओं के नाम पर हो और घरौनी में महिला का नाम दर्ज हो रहे है।

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