Breaking News

देश की नई शिक्षा नीति

मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा सहज व स्वभाविक होती। बालक घर में जिस भाषा को समझता जानता है,उसी में स्कूल की शिक्षा अत्यंत सरल हो जाती है। नई शिक्षा नीति में इसको महत्व दिया गया। बालमन पर विदेशी भाषा को सीखने की विवशता नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उचित कहा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। इसलिए नई नीति त्रिभाषा सूत्र को अपनाती है। इसमें भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को प्रोत्साहित करने का लाभ है,जो हमारे देश की एकता और अखंडता को महान भाषाई विविधता द्वारा संरक्षित करने में महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए अगले दशक तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य स्तर पर अनेक कदम उठाए जाने होंगे।

भारत में पांच प्रतिशत से कम कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। यह पश्चिमी देशों की तुलना में नाम मात्र है। इसलिए एनईपी व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा का एक हिस्सा माना जाएगा। स्कूल तथा हायर एजुकेशन सिस्टम में आगामी पांच वर्ष में न्यूनतम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेलने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास और भविष्य उसकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था,शिक्षा प्रणाली एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

देश के उज्ज्वल भविष्य के संजोये गये सपनों को साकार करने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में शिक्षा के नवीन रूप का आविर्भाव हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेलने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास और भविष्य उसकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था,शिक्षा प्रणाली5 एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। देश के उज्ज्वल भविष्य के संजोये गये सपनों को साकार करने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में शिक्षा के नवीन रूप का आविर्भाव हुआ है।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री
डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

About Samar Saleel

Check Also

सभी मुस्लिमों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने पर कर्नाटक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं एनसीबीसी, भेजेगा समन

बंगलूरू :  कर्नाटक में पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए ओबीसी ...