पिछले दिनों यह तथ्य चर्चा में आया कि बयालीस योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। इसके पहले प्रदेश के हिस्से में इस प्रकार के कीर्तिमान नहीं आते थे। वस्तुतः यह व्यवस्था में व्यापक सुधार का परिणाम है। जिसने शासन व प्रशासन की कार्यशैली को बदल दिया है। इससे योजनाओं में स्वभाविक प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इन सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करते है।
जनपदों की यात्राओं के दौरान वह इनकी समीक्षा भी करते है। प्रभावी व पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए वह अधिकारियों को निर्देशित भी करते है। इस क्रम में उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना,मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के सभी पात्र व्यक्तियों को आच्छादित कराने के निर्देश दिए। कहा कि विकासपरक योजनाओं को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूरा किया जाए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी,मुख्यमंत्री आवास योजना, पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य को समय से पूर्ण कराकर उन्हें जनता के उपयोग में लाया जाए। यह सभी वह योजनाएं है जिनमें उत्तर प्रदेश अव्वल है। मुख्यमंत्री चाहते है कि अधिक से अधिक जरूरतमन्दों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश में कई महीनों तक लगभग पन्द्रह करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया।
योगी आदित्यनाथ ने पांच अगस्त को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। उचित मूल्य की सभी दुकानों के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गए है। सभी पात्र लाभार्थियों को मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होंने खाद्यान्न वितरण कार्य की वीडियोग्राफी कराए जाने के भी निर्देश दिए। हर घर नल योजना की योजना भी अभूतपूर्व है। पहली बार बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना संचालित की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। कहा कि योजना को धरातल पर कार्यान्वित किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के आयोजन के दौरान लाभार्थियों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी आच्छादित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान गोल्डेन कार्ड की प्रगति में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना की नियमित समीक्षा कर आवश्यकतानुसार कार्य किए जाएं।