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बिधूना/औरैया। निर्मल वर्ग कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रवींद्र कुमार पांडे ने मांग उठाई है कि विधानसभा लोकसभा विधान परिषद राज्यसभा सदस्यों की भांति पंचायत राज में निर्वाचित सदस्य भी आम जनता द्वारा निर्वाचित जनसेवक हैं ऐसे में इन सभी को भी मासिक वेतन भत्ता व पेंशन दिया जाना जरूरी है अन्यथा समस्त सदनों के सदस्यों की इस प्रकार की सभी सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए।
निर्मल वर्ग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार पांडे ने सोमवार को स्थानीय डाक बंगले में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि नगर पंचायत नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों की भांति क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन भी आम जनता से होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोक सभा राज्य सभा विधान सभा विधान परिषद भांति पंचायत राज के प्रत्येक सदन में भी नेता प्रतिपक्ष की व्यवस्था की जाए ताकि कार्यों में पारदर्शिता रहने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडे ने कहा है किअन्य वर्गों की बात आरक्षित सवर्णों को भी उम्र व शुल्क में छूट दी जाए। उन्होंने कहा है कि समाज में जनजातियों की आबादी प्रतिशत कम है जैसे कहार कुम्हार नाई नुनेरे मल्लाह बारी बैरागी माली बंजारा हलवाई स्वर्णकार जैसी समस्त जातियों एवं इसी प्रकार अनुसूचित जातियों में भी कम प्रतिशत आबादी की जातियों का आवादी औसत दर के आधार पर आरक्षण को पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाए।
श्री पांडे ने कहा कि निर्मल वर्ग कल्याण समिति उपरोक्त मांगों के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन जनहितकारी मांगों पर जल्द अमल करेगी अन्यथा समिति मांगे पूरी होने तक आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी एवं पूर्व प्रधान सुरेंद्र प्रताप द्विवेदी भी प्रमुख रूप से मौजूद थे।
रिपोर्ट-हरगोविंद सिंह सेंगर
