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बिहार के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए इस बाबत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। गौरतलब है बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें कुल 9275 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1125 सीटें हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। अगले विधानमंडल के सत्र में यह विधेयक पेश होगा। विधानमंडल से पारित कर राज्यपाल की सहमति लेकर राज्य में ये दोनों नये विश्वविद्यालय एक्ट को लागू कर दिया जाएगा।
इस घोषणा के लागु होने बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम एक तिहाई सीटें (33 प्रतिशत) लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। इसके पहले प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार की सभी नौकरियों आदि में महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया।
