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बिधूना। जन अधिकार पार्टी द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी बिधूना को एक ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें कहा गया कि जातिगत जनगणना भागीदारी का अधिकार है। इसलिए समूचे देश में जातिगत जनगणना कराया जाना जरूरी है।
सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है। जिससे राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसे जल्द रोका जाए। डीजल, पेट्रोल पर आधारित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करें, ताकि कीमतें घट सके। सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाये। जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए।
किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर दिलाई जाए और सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराई जाए। छोटे दुकानदारों व्यापारियों का कर्ज बिजली का बिल माफ किया जाए। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराया जाए। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
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सरकार को तत्काल बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ज्ञापन देने के मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी गोपी शाक्य, वीरेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार, शीलू कुमार, विमल कुमार आदि प्रमुख नेताओं के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
रिपोर्ट – संदीप राठौर चुनमुन/राहुल तिवारी
