मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हिंसा में शामिल होने के आरोपी 54 लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की एक अदालत के फैसले के बाद अब वे 28 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविकांत यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। पुलिस ने पिछले साल 20 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान मुजफ्फरनगर में हुई आगजनी और हिंसा के संबंध में जिले से 85 लोगों को गिरफ्तार किया था।