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सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करनेवाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है. सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, सब्जियों की उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह योजना एक नवंबर से प्रभावी होगी.
योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि यह पहला मौका है, जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए आधार कीमत तय की गयी थी. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य द्वारा यह पहली ऐसी पहल है, जो किसानों को राहत और सहायता प्रदान करेगी.
सरकारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि सब्जियों का आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा. यहां तक कि अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है, तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों को गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा और आधार मूल्य उसी के हिसाब से तय किया जायेगा. उन्होंने कहा, देश भर के किसान संतुष्ट नहीं हैं. लेकिन, पिछले साढ़े चार साल से हमने उनका समर्थन किया है.
सरकार ने राज्य में कृषि को विकसित करने के लिए कई लक्षित पहल की हैं. साथ ही मुख्यमंत्री विजयन ने यह भी दावा किया कि केरल में पिछले साढ़े चार साल में सब्जी का उत्पादन दोगुना हो गया है. यानी, यह उत्पादन सात लाख टन से बढ़ कर 14.72 लाख टन हो गया है.
