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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने भी न केवल कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन का उललंघन करने वाले के खिलाफ दर्ज केस को वापस लिया है। बल्कि तमिलनाडु सरकार तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक कदम आगे है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है और ऐसा करने पर तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देते हुए चुटकी ली है।
मायावती ने आज इसे लेकर दो ट्वीट किये और कहा कि तमिलनाडु सरकार ने लंबे चले कोरोना लॉकडाउन व नये नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध दर्ज कराये गये 10 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिये ही सही किंतु यह फैसला उचित। इससे निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी तथा कोर्ट पर भी भार कम होगा।
उन्होंनें दूसरे ट्वीट में उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसा ही करने की मांग की है। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के लाखों लंबित पड़े मामलों में लोग दुखी और परेशान हैं। यूपी सरकार को भी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये ताकि लाखों लोगों को इससे मुक्ति मिल सके।
