गरीब किसानों पर मुकदमें बाजी का बोझ डालने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही किए जाने का ज्ञापन सौंपा

बाराबंकी हिन्द आजाद किसान यूनियन के तत्वावधान में आयोजित किसान यूनियन के संरक्षक पुनीत शुक्ला व अध्यक्ष राकेश पाण्डेय की देखरेख में किसानों व गरीबों पर मुकदमें बाजी का बोझ डालने वाले राजस्व कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही किए जाने से संबंधित सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार नवाबगंज को सौंपा गया।

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राजस्व ग्राम पंचायत दौडिहारा की गाटा संख्या 493 रक्बा 8.640 नई परती के खाते में दर्ज भूमि है जिसमें  दर्जनों ग्रामीण किसान घर बना कर सैकड़ों साल से निवास करते चले आ रहे हैं । क्षेत्रीय लेखपाल हरिमोहन शुक्ला व देवां परगना के राजस्व निरीक्षक की सांठगांठ से ग्रामीण किसानों पर राजस्व संहिता 2016 की धारा 67(1)के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही किए जाने से आक्रोशित किसानों ने एक दिवसीय पंचायत दौडियारा के पंचायत भवन में आयोजित कर धरना प्रदर्शन किया।

हिन्द आजाद किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय ने सात सूत्रीय मांगों में कहा है कि किसानों के विरोध में की गयी कार्यवाही नियम विरूद्द् है जिसे राजस्व रिकार्ड में सही किये जाने व किसानों को फर्जी मुकदमेबाजी से मुक्त कराने की जरूरत है। तथा उल्लिखित गाटो पर कराये गये भूखनन की जांच कर संलिप्त राजस्व कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने की मांग है।

मुख्य वक्ता संरक्षक पुनीत शुक्ला ने अपने संबोधन में किसानों को बताया कि राजस्व संहिता 2016 की धारा 67(1) की कार्यवाही करने की कहीं भी कोई स्वतंत्रता क्षेत्रीय लेखपाल को प्राप्त नहीं है बल्कि नियमों के तहत ग्राम पंचायत के संकल्प पत्र द्वारा पारित नियमानुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए। संकल्प पत्र के अभाव में की गयी कार्यवाही नियम विरूद्द् है जो राजस्व कर्मियों के कदाचार को परिलक्षित करती है।और राजस्व न्यायालयों को धोखे में रख कर की गयी कार्यवाही होती है जिसमें कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही किए जाने के प्राविधान मौजूद हैं।

ऐसी कार्यवाही किसानों को फर्जी मुकदमेबाजी में डाल आर्थिक रूप से कमजोर कर कीमती समय को बर्बाद करती है। किसान अन्नदाता है अपनी रात दिन की कड़ी मेहनत से देशवासियों का पेट भरता है जो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिसे झुकाने व तोड़ने का प्रयास कुछ स्वार्थी लालची राजस्व कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। हिन्द आजाद किसान यूनियन के तत्वावधान में आयोजित पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की मांग है जिसे एक माह के अन्दर सरकार को पूरा करना होगा।

रिपोर्ट-अरविंद शुक्ला