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नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष किसानों को लेकर दांव खेल रही है वहीं मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए सवर्णों को आरक्षण Reservation दे दिया है। खबरों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।
सरकार द्वारा Reservation के
सरकार द्वारा आरक्षण Reservation के इस फैसले का फायदा गरीब तबके के सवर्णों को मिलेगा। अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार संविधान में भी संशोधन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
माना जा रहा है कि मोदी सरकार मंगलवार को ही इस बाबत सदन में विधेयक पेश कर सकती है क्योंकि शीत कालीन सत्र का यह अंतिम दिन है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था और मध्यप्रदेश समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ा। बता दें कि देश में फिलहाल 49.5 प्रतिशत आरक्षण है जो एससी, एसटी, ओबीसी को दिया गया है। वहीं देश में सवर्णों की आबादी 12-14 प्रतिशत है।
