अब केजरीवाल सरकार के हाथ में दिल्ली के अफसरों का नियंत्रण, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनकी सरकार ने कुछ घंटों के भीतर सेवा सचिव को भी बदल दिया था, लेकिन एलजी को आधिकारिक सूचना नहीं मिलने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था।

फाइलों के दिल्ली सरकार के पास पहुंचने के बाद अब दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ा फेरबदल होगा। उन्होंने कुछ पुराने पदों को खत्म करने और नए पदों के सृजन की भी बात कही थी।

सेवा सचिव का ट्रांफसर करने के बाद विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी वाईवी राजशेखर से भी उनका कामकाज वापस ले लिया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कहते हुए सरकार ने उन्हें कामकाज से रोक दिया है। राजशेखर शराब घोटाले के अलावा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कथित तौर पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए के मामले की भी जांच कर रहे थे।

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अब उपराज्यपाल सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए सेवा मामलों से संबंधित फाइलों को दिल्ली सरकार को लौटा दिया है। पहले प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली के उपराज्यपाल के पास था, इसलिए इससे जुड़ी फाइलें एलजी के पास जाती थी।

हालांकि, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। लंबी लड़ाई के बाद केजरीवाल सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गया है।