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केंद्र के बाद अब यूपी के 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को झटका लगा है। कोरोना संकट को देखते हुए लगातार खर्च हो रहे फंड में पैसे जुटाने के मकसद से राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले से करीब 2000 करोड़ रुपये के व्यय भार से बचेगी।
ये रोक अगली 3 बढ़ोत्तरी तक जारी रहेगी। यानी जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में भत्ते में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। वित्त विभाग ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी अगले साल जुलाई के महीने में ही की जाएगी।
इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को पूरी तरह रोक दिया है। इनमें सचिवालय भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पीडब्ल्यूडी में रिसर्च अर्दली डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग मेंं आईएंडपी और अर्दली भत्ता, पुलिस विभाग में मिलने विशेष वेतन पर रोक लगा दी है। ये रोक 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी।
बता दें कि योगी सरकार को कोरोना से निपटने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। इससे पहले राज्य के विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते व विधायक निधि में कटौती व स्थगन से लेकर सरकारी दफ्तरों को खोलने से जुड़े सभी निर्णय इसकी बानगी हैं। बता दें केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को जो इस बाबत आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।
