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लोकसभा में आज एक देश-एक चुनाव का संशोधन बिल पेश किया गया। बहस के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने को कहा था, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यदि इस पर सहमत हों तो इस बिल को जेपीसी के पास बहस के लिए भेज दिया जाये। इस पर मेघवाल ने भी सहमति जताई और कहा कि इसके लिये जेपीसी गठित की जायेगी।
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इससे पहले भाजपा ने कहा कि इस विधेयक से देश का विकास तेजी से होगा, क्योंकि बार-बार चुनाव होने से व्यवस्था बिगड़ती है। बीजेपी ने इसके चलते अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। कांग्रेस, सपा समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।
दूसरी ओर आज राज्यसभा में एक बार फिर संविधान पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने बीते दिन सरकार पर झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया था।
आज जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें हैं।
जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों पर बात नहीं होती। हरसिमरत ने कहा कि न तो सरकार और न ही कांग्रेस सदन चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से किसे खाना मिलेगा? किसे नौकरी मिलेगी?
कौन सा किसान मुद्दा हल होगा? समाजवादी पार्टी ने वन नेशन-वन इलेक्शन बिल का विरोध किया है। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बिल के जरिए तानाशाही के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
