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पाकिस्तान में रह रहे लोगों की स्थिति पहले से ही दयनीय है अब अतिरिक्त टैक्स का बोझ लाद कर पाकिस्तानी सरकार उनका जीना और मुहाल कर देगी। पाकिस्तानी संसद ने सोमवार को बहुमत के साथ 170 अरब रुपये के अतिरिक्त टैक्स को कलेक्ट के लिए वित्त पूरक विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी।
इस विधेयक के मद्देनजर आर्थिक तंगी झेल रहे देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ डील करने में मदद मिलेगी। आईएमएफ ने 6.5 बिलियन डॉलर का बेलआउट प्रोग्राम रोक रखा है।
पाकिस्तान आर्थिक मंदी को रोकने के लिए 2019 में साइन किए गए 1.1 बिलियन डॉलर की किश्त पाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है, इसके एवज में आईएमएफ की भी शर्ते हैं, जिसे पूरा करने में पड़ोसी देश का संघर्ष जारी है।
आईएमएफ के साथ सौदे को अमल में लाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों, नेचुरल गैस और बिजली की कीमतों में वृद्धि कर दी है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री सीनेटर इशाक डार ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर बोलते हुए कहा, “बिजली क्षेत्र के नुकसान के कारण हमें 170 अरब रुपये कर लगाने होंगे। हमारी आर्थिक स्थिरता और वित्तीय अनुशासन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह कठिन फैसला लेना है।”
पाकिस्तान ने सौदे को पक्का करने के लिए आईएमएफ को मनाता रहा लेकिन प्रतिनिधिमंडल समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना इस्लामाबाद से चला गया। लेनदेन को फिर से टेबल पर लाने के लिए अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन सहित पाकिस्तान को अपने ही देश के लोगों पर बोझ डालना पड़ रहे है।
