पीएम मोदी के नागरिकता कानून ने शरणार्थियों को भारत में दिलाया सम्मान: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में जिन मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने की हिम्मत नहीं की, उन्हें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हल कर दिया गया। जिसमें विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून का उल्लेख हो या जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो।

मोदी जी द्वारा लाये गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) ने भारत में शरणार्थियों को नागरिकता और सम्मान प्रदान किया। गृह मंत्री नेता अमित शाह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बिहार में जनसमस्या रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “इस रैली का बिहार के विधानसभा चुनाव अभियान से कोई लेना-देना नहीं है और कोविद -19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से जुड़ना है।”

गृह मंत्री ने केंद्र की सभी उपलब्धियों का उल्लेख किया और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), गरीबों के लिए बिजली कनेक्शन, शौचालय, पुलवामा आतंकी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल हवाई हमले, ट्रिपल तालक का उन्मूलन, अयोध्या फैसला, रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) की स्थापना और अन्य फैसलों का हवाला दिया।

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बिहार जनसमस्या रैली, यह वर्चुअल बैठकों की तरह ही पहली बार आयोजित होने वाली रैली है, जिसे शाह संबोधित करेंगे। वह वर्चुअल रैलियों के माध्यम से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को क्रमशः 8 जून और 9 जून को संबोधित करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बिहार भाजपा के फेसबुक और यूट्यूब पेजों का चयन किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी क्रमशः गुजरात और महाराष्ट्र में सोमवार को वर्चुअल रैलियां करेंगे।

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