सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप , कहा राहुल गांधी के अयोग्य घोषित होने से…

उन्होंने संसद में हंगामे को भी ‘सरकार की रणनीति’ बताया है। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित लेख के अनुसार, सोनिया गांधी ने कहा, ‘जब विपक्ष से सामना हुआ तो, नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व उपायों का सहारा लिया। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चाओं को रोकना, संसद के सदस्यों पर हमला करना और अंत में तेजी से कांग्रेस के संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करना शामिल है।’

उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने ‘व्यवस्थित ढंग से भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभों (न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका) को तबाह कर दिया…।’ कांग्रेस नेता ने ये आरोप भी लगाए है कि ‘सरकार ने रणनीति’ के तहत विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, अडानी मामला और दूसरे अहम मुद्दों को रोकने से रोका गया।

लेख में सोनिया गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों के ‘दुरुपयोग’ के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, ’95 फीसदी से ज्यादा मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ हैं।’ साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ जारी मामले खत्म हो रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू पर भी ‘न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने’ के आरोप लगाए। खास बात है कि साल 2022 में सोनिया और राहुल को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने पूछताछ के लिए तलब किया था।

साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में आयोजित रैली में ‘मोदी सरनेम’ को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। सूरत की कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें बेल मिल गई थी। इसके कुछ समय बाद उनके लोकसभा सदस्य के तौर पर भी अयोग्य घोषित कर दिया था।