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जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी एक्स्पर्ट कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह व्यवस्था दी।
मामले में पिछली सुनवाई 13 सितंबर को हुई थी। तब सरकार ने हलफनामा दाखिल करने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे.
चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम इस सप्ताह से पहले इस मामले पर एक आदेश पारित करना चाहते थे…लेकिन कुछ सदस्यों के साथ हम समिति (पेगासस मामले पर) बनाने पर विचार कर रहे थे ….कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसलिए देरी हो रही है। हम अगले हफ्ते पेगासस पर एक आदेश जारी करने की कोशिश करेंगे।’
वो इस मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं लेकिन एक सदस्य ने निजी कारणों से इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है. यही कारण है कि कमेटी बनाए जाने में देरी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगले हफ्ते तक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा.
