चुनाव आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह मतदाता सूची में बहु-प्रविष्टियों की जांच के लिये नये आवेदकों और मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्रित करने की खातिर उसका कानूनी समर्थन करे। आयोग ने इस महीने की शुरुआत में कानून मंत्रालय को भेजे पत्र में प्रस्ताव रखा है ...
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